मोदी सरकार (Modi Government) ने ओबीसी वर्ग (OBC community) के कल्याण के लिए दूसरा बड़ा कदम उठाया है. सरकार संसद के इसी मानसून सत्र के दौरान कैबिनेट आज संविधान संशोधन बिल (Constitution Amendment Bill) को मंजूरी दे सकती है. इसके तहत राज्यों को पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई को फैसले में कहा था कि ओबीसी वर्ग को तय करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होगा. इस संशोधन से मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) की राह भी प्रशस्त हो सकती है.
from Videos https://ift.tt/2Vmz8Rp
No comments:
Post a Comment