दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में 10% आरक्षण के मोदी सरकार के फैसले को लागू कर दिया. 1 फरवरी और उसके बाद निकली सभी नौकरियों में 10% EWS आरक्षण लागू होगा. दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, ऑटोनोमस बॉडीज में इस फैसले का लाभ मिलेगा. दिल्ली में सर्विस विभाग चुनी हुई सरकार के पास नहीं, बल्कि एलजी के ज़रिए केंद्र सरकार के अधीन है इसलिए एक सर्कुलर के ज़रिए इस फैसले को लागू कराने के लिए सर्कुलर निकाला गया. मोदी सरकार ने दिसंबर महीने में राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में हार के बाद 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए देने का फैसला किया था, जिसको संसद में भी पास कराया गया था.
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