सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता बरक़रार रखी है, लेकिन ये साफ़ किया है कि आधार सिर्फ़ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में ही अनिवार्य होगा. बैंकों, मोबाइल कंपनियों और स्कूलों को आधार को मनी बिल मानने के ख़िलाफ़ कांग्रेस सात जजों की बेंच में जाने की बात कर रही है. उधर, राफ़ेल डील को लेकर मचे बवाल में एक और कड़ी जुड़ गई है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया है कि इस डील में रिलायंस कब और कैसे शामिल हुआ. इस बीच राफेल की क़ीमत को लेकर शरद पवार ने भी सवाल उठा दिया है.
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