मॉब लिंचिंग पर पैनल ने अपनी रिपोर्ट मंत्रियों के समूह को सौंपी है.फर्जी मैसेज रोकने के लिए अगर सोशल मीडिया कंपनियां निर्देशों का पालन नहीं करतीं तो उनके भारत में मौजूद प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई होगी. नफरत भरे संदेश रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनी को सरकार का विशेष निर्देश.
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