एक फरवरी को 2020-21 का केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश किया जायेगा. इससे पहले सरकार की ओर से आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), एनपीआर, एनआरसी, अर्थव्यवस्था की स्थिति, कश्मीर की स्थिति सहित कई मुद्दे उठाये और इन पर चर्चा कराने की मांग की.
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