उत्तर प्रदेश में बीते दिनों नागरिकता कानून का जबरदस्त हिंसक विरोध हुआ था. अब इस मामले में उन लोगों से भी वसूली की जाएगी, जो हिंसक प्रदर्शनों में शामिल नहीं थे. सरकार का कहना है कि साल 2000 में इसे लेकर एक जनरल ऑर्डर जारी किया गया था. यूपी के 21 जिलों में सैकड़ों लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं.
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