मोदी सरकार की श्रम सुधार योजना पर संघ परिवार में अंदरूनी गतिरोध खुल कर सामने आ गया है. आरएसएस से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने देश के करीब 50 करोड़ मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए श्रम मंत्रालय के प्रस्तावित सोशल सिक्योरिटी कोड के चौथे ड्राफ्ट को ख़ारिज कर दिया है.
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