मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने वाली है. चुनावी साल है लिहाजा यह अंतरिम बजट होगा. लेकिन सरकार पर लोकलुभावन फैसले लेने का दबाव भी होगा. ऐसे में विपक्ष कह चुका है कि सरकार को पूर्ण बजट पेश नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी परंपरा नहीं रही है. हालांकि संविधान में अंतरिम बजट जैसा कुछ भी नहीं है और यह केवल परंपरा के आधार पर ही होता आया है. तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने जैसा कोई कदम सरकार उठा सकती है.
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