केंद्र सरकार ने कहा है कि उसके पास किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों और उनके ख़िलाफ़ दर्ज मामलों की जानकारी नहीं है. ऐसे में किसी को वित्तीय सहायता देने का सवाल नहीं उठता है. कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में ये लिखित जवाब दिया है.
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