केंद्रीय कैबिनेट की 24 नवंबर को बैठक बुलाई गई है. सूत्रों के अनुसार, तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर मंजूरी दी जाएगी. 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार बिल पेश करेगी, जिसे वापस लेने के लिए दोनों सदनों में मुहर लगाई जाएगी.
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