कोरोनावायरस लॉकडाउन के बाद से बिगड़े देश के आर्थिक हालातों पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 1540 सहकारी बैंकों को आरबीआई के तहत लाने का निर्णय लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, 'अब 1,540 सहकारी बैंक RBI के तहत आ जाएंगे. इनमें 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंक शामिल हैं. इन सरकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पर्यवेक्षी शक्तियों के तहत लाया जा रहा है; आरबीआई की शक्तियां जैसे कि अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों के लिए भी लागू होंगी.
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