जामिया में छात्रों के साथ हिंसा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले को 4 फरवरी के लिए टाल दिया. हाइकोर्ट ने फिलहाल छात्रों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के इनकार कर दिया. छात्रों को मुफ्त चिकित्सा देने पर भी आदेश नहीं दिया और घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने पर भी आदेश नहीं दिया.
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