मुंबई हाईकोर्ट आज मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा. महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल 30 नवंबर को राज्य की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा समुदाय को पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में 16 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था. और इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में पास भी किया था. सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं. जिस पर आज फैसला आ सकता है.
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