मोदी सरकार अपना आखिरी बजट या कहें अंतरिम बजट पेश कर चुकी है. सरकार का दावा है कि इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया. जहां पांच लाख तक की आय पर शून्य टैक्स का प्रावधान किया गया वहीं देश भर में 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में 6 हजार रुपये उनके खातों में ट्रांसफर करने का प्रावधान भी किया गया है. तो क्या क्या ये पूरी तरह से राजनीतिक बजट है? मोदी सरकार का खास ख़याल ग़रीब और मिडिल क्लास के एक हिस्से पर रहा? मध्य वर्ग के लिए कोई सीधा टैक्स फ़ायदा नहीं. महंगाई कम तो है लेकिन क्या बाज़ार में मांग घटी है? किसान को कोई क़र्ज़ माफ़ी नहीं. इन्हीं सब विषयों पर देखिए मुकाबला में चर्चा.
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