आम चुनावों से पहले राज्य के 30 फीसदी मराठाओं को लुभाने के लिए महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है. इन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16 फीसदी आरक्षण देने का बिल आज महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. यह मौजूदा 52 फीसदी आरक्षण से अलग होगा यानी राज्य में अब आरक्षण बढ़ कर 68 फीसदी हो जाएगा. महाराष्ट्र में अभी पिछड़े वर्ग को 19 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13, अनुसूचित जनजाति को 7 और घुमंतू तथा विमुक्त जनजातियों, विशेष पिछड़े वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है. कुछ महीनों पहले तक राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार मराठाओं की नाराजगी झेल रही थी. इस मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे. उसे अब उम्मीद है कि उन्हें खुश किया जा सकेगा.
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